त्यानंतरचा बराचसा वेळ राज्यघटना निर्मितीत गेला. भारतीय राज्यघटनेच्या निर्मितीत बाबासाहेबांचे योगदान कोणते होते हे खुद्द घटना समितीने आणि मसुदा समितीतील मान्यवर सदस्यांनीच नोंदवून ठेवलेले आहे. अरुण शौरी सारख्या राजकीय पदावर डोळा ठेवून लेखन करणाऱ्या लेखकाच्या शिफारशीची त्यासाठी काही आवश्यकता नाही. ज्या हेतूने अरुण शौरीनी ‘वर्शिपिंग फॉल्स गॉड’ हा ग्रंथ लिहिला तो हेतू ते राज्यसभेचे सदस्य झाल्याने पूर्ण झाला. परंतु या पुस्तकाच्या निमित्ताने जी चर्चा झाली त्यामुळे बाबासाहेबांची प्रतिमा अधिक उजळली. ही चर्चा अद्यापही वातावरणात असल्याने तिची पुनरुक्ती करण्याचे या ठिकाणी काही कारण नाही. ज्यावेळी राज्यघटना निर्मितीचा प्रश्न पुढे आला त्यावेळी ती कशी असावी यावर उलटसुलट चर्चा झाली. गांधीवाद्यांनी आणि हिंदुत्ववाद्यांनी तिचे प्रारूपही तयार केलेले होते. अशा परिस्थितीत देशाला धर्मनिरपेक्ष लोकशाही प्रजासत्ताकाच्या मार्गावर नेणे ही सोपी गोष्ट नव्हती. पं. जवाहरलाल नेहरूंच्या इहवादी आणि लोकशाही विचारांनी घटना समितीला प्रभावित केलेले होते. ही जमेची बाब सोडली तरी वातावरण प्रतिकुलच होते. बाबासाहेबांनी अशाही वातावरणात घटनानिर्मिताचे कार्य यशस्वीरीत्या पार पाडले. बाबासाहेबांना अभिप्रेत असलेल्या राज्यघटनेच्या प्रारूपापेक्षा (जे त्यांच्या स्टेट्स अँड मायनॉरिटीज….. मध्ये स्पष्ट झालेले आहे) प्रत्यक्ष झालेली स्वतंत्र भारताची राज्यघटना काहीशी वेगळी होती. तिच्यातील अनेक तरतुदी बाबासाहेबांच्या मनाविरुद्ध झालेल्या आहेत हे खरे; परंतु त्या बहुमताच्या पडलेल्या मर्यादा होत्या. भारतीय राज्यघटनेच्या अंमलाखाली सुरू होणाऱ्या काळात राजकीय हा लोकशाहीबरोबरच आर्थिक लोकशाही वास्तवात कशी आणता येईल, बाबासाहेबांच्या चिंतेचा विषय होता. तसे त्यांनी घटनापरिषदेत स्पष्टही केलेले होते. भारतीय राज्यघटनेत त्यादृष्टीने समाविष्ट केलेली मार्गदर्शक तत्त्वे’ हा एकमेव आशेचा किरण होता. परंतु, तो बेभरवशाचा ठरण्याची शक्यताच अधिक होती. कारण त्यांना राज्यघटनेप्रमाणे न्यायालयीन संरक्षण नव्हते. त्यासाठी काँग्रेसला पर्यायी असा एक राजकीय पक्ष अस्तित्वात असला पाहिजे, तो लोकशाही, धर्मनिरपेक्षता समाजवाद मानणारा असला पाहिजे, इ. गोष्टी बाबासाहेबांच्या मनात घोळत होत्या. हा राजकीय पक्ष एका जातीचा असू नये, त्यात डॉ. लोहिया, एस. एम., अत्रे वगैरे सारखे लोकही असावेत या दृष्टीने बाबासाहेब प्रयत्नही करीत होते. परंतु याचबरोबर त्यांच्या मनात धर्मांतराचाही विचार पक्का होत होता. दलित चळवळ रिपब्लिकन पक्ष आणि बुद्ध धम्म यांच्या वळणावर येऊन ठेपली होती. नागपूरच्या शाम हॉटेलात बाबासाहेबांचे शेवटचे भाषण झाले. त्यात ते रिपब्लिकन पक्षाची संकल्पना स्पष्ट करताना कार्यकर्त्यांना उद्देशून म्हणाले, “मला माहीत आहे की तुम्हाला धर्मापेक्षा राजकारणात अधिक उत्साह वाटतो. परंतु मला राजकारणापेक्षा धर्मात विशेष रस वाटतो. शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशनने दलित वर्गात स्वाभिमान व आत्मप्रतिष्ठा निर्माण केली आहे. परंतु दलित वर्गीयांनी आपल्यामध्ये आणि इतर समाजामध्ये एक मोठी भिंत उभी केली आहे. परिस्थिती अशा थराला आली आहे की, अस्पृश्य वर्गातील उमेदवारांना इतर लोक मते देत नाहीत आणि ते स्वतः सुद्धा दुसऱ्या पक्षातील लोकांना मते देत नाहीत. तेव्हा त्यांनी ज्या लोकांना दलितांच्या गाहाण्यांविषयी सहानुभूती आहे त्यांच्या सहाय्याने एक राजकीय पक्ष स्थापावा आणि दुसऱ्या पक्षातील नेत्यांबरोबर काम करण्याचा प्रयत्न करावा. आता परिस्थितीचा आढावा घेण्याची वेळ आलेली आहे.” बाबासाहेबांच्या भाषणातील जो भाग मी ठळकपणे उद्धृत केलेला आहे त्यावरून बाबासाहेबांना रिपब्लिकन पक्ष हा दलित आणि समविचारी दलितेतरांचा असावा आणि भारतातील राजकीय वास्तवाचे नव्या परिस्थितीत मूल्यमापन व्हावे अजून या दोन गोष्टी स्पष्ट होतात. बाबासाहेब असे वाटत होते या काही काळ जिवंत असते तर कदाचित हे घडलेही असते. परंतु ते त्यांच्या निधनानंतरही घडू शकले नाही आणि दि. ३ आक्टो १९५७ ला रिपब्लिकन पक्षाची स्थापना करण्यात आली. हा रिपब्लिकन पक्ष म्हणजे शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशनचेच बदललेले नाव असावे असे त्याचे स्वरूप होते. त्यामुळे या पक्षाला काही अंगभूत मर्यादा पडलेल्या दिसतात.
रिपब्लिकन पक्षाच्या अंगभूत मर्यादा
बाबासाहेब आंबेडकर हे दलितांचे राष्ट्रीय पातळीवर प्रतिनिधित्व करणारे एक प्रभावी नेते होते. त्यांचा ज्ञानक्षेत्रातील विविध ज्ञानशाखांचा व्यासंग, विद्वत्ता आणि त्यांचा रोखठोक स्वभाव यामुळे त्यांच्या समकालीन राष्ट्रीय स्थरावरील नेत्यांत त्यांच्याबद्दल एक आदरयुक्त भीतीची भावना होती. त्यांनी त्यांच्या जीवनकालात विविध विषयांवर काही विचार मांडले, ते विचार त्रिकालाबाधित आहेत यावर श्रद्धा असणारे अनुयायी त्यांना लाभले. या सर्व गोष्टी खऱ्या आहेत. परंतु त्यांना बदलेत्या वास्तवाच्या आधारावर समजून घेऊ शकेल आणि भारतीय समाजजीवनातील प्रचलित वास्तवाचा अन्वयार्थ लावू शकेल असा दलित नेता त्यांच्या आसपास नव्हता. तसा तो नंतरही निर्माण झाला नाही. त्यामुळे रिपब्लिकन पक्षाला पहिली मर्यादा बाबासाहेब आंबेडकर या नावाचीच आहे. त्याचे परिणाम दुहेरी झाले. एकतर बदलत्या वास्तवाकडे कानाडोळा करून रिपब्लिकन पक्षाच्या संबंधी सारी चर्चा बाबासाहेब आंबेडकरांच्या तत्त्वज्ञानाच्या अनुषगानेच होऊ लागली. बदलत्या वास्तवाप्रमाणे तत्त्वज्ञानाचा विकास करण्याऐवजी वास्तवालाच तत्त्वज्ञानात कोंबण्याचा प्रयत्न झाला. याचा दुसरा परिणाम १९५७ ते १९९८ या एकेचाळीस वर्षांच्या काळात रिपब्लिकन पक्षाच्या प्रत्येक फूटीनंतर बाबासाहेबांच्या नावाचा गैरवापर आणि त्यांच्याबद्दल असलेल्या श्रद्धेचा गैरफायदा घेण्यात झाला. धर्मांतरामुळे पूर्वास्पृश्यांत चैतन्य निर्माण झाले हे खरे, परंतु त्या धर्मांतरामागील मूळ प्रेरणा, त्याचे मूळ प्रयोजन, त्यातील सामाजिक-राजकीय आशय यांचे योग्य ते आकलन न झाल्याने ते एक सामान्य धर्मांतरच मानले गेले. आणि कोणत्याही धर्मांतरानंतर येणारा कडवेपणा, अलगतेची आक्रमक भावना आणि श्रेष्ठत्वाची कल्पना यात वृद्धी झाली. त्यामुळे धर्मांतरित अस्पृश्यांबद्दल सवर्णांच्या आधीच असलेली अढी आणि ईर्षा अधिक वाढत गेली. त्याचा परिणाम म्हणून नवबौद्ध समाज सवर्णांपासून आणि इतर अस्पृश्य हिंदूंपासून अलग पडण्यास सुरुवात झाली. जेव्हा दलित आणि सवर्ण एकत्रित येऊन राजकीय लढे लढवितात त्यावेळी ही अलगता कमी होते. संयुक्त महाराष्ट्राच्या चळवळीत आणि भूमिहीनांच्या लढ्यात अशा प्रकारचे दृश्य दिसले होते. नामांतराचा लढा आणि रमाबाई आंबेडकर नगरातील पुतळा विटंबना प्रकरणापासून ही अलगता पुन्हा वाढत आहे. रिपब्लिकन पक्षाला संसदीय लोकशाहीची बांधिलकी आहे. भारतीय राज्यघटना ही बाबासाहेबांनी भारताला दिलेली सर्वात पवित्र देणगी आहे. दलितांचे मानवी हक्काचे वा अन्य लढे हे संविधानाच्या मर्यादेतच आणि लोकशाहीच्या चौकटीतच लढविले गेले पाहिजेत असे सांगणारा आणि मानणारा सुशिक्षितांचा एक गट रिपब्लिकन पक्षात उदय पावला. रिपब्लिकन पक्षातील पहिली फूट १९५८ साली याच गटाकडून झाली.
रिपब्लिकन पक्षाची चौथी मर्यादा ही महाराष्ट्राची आहे. रिपब्लिकन पक्षाच्या सुरुवातीच्या काळात निदान एन. शिवराज, दत्ता कट्टी, बी. पी. मौर्य, आरमुगम इ. परप्रांतातील नावे जनतेला ऐकू तरी येत होती. परंतु गेल्या पंधरा-वीस वर्षात रिपब्लिकन पक्ष जवळ जवळ महाराष्ट्रातच बंदिस्त झालेला दिसतो. त्याची उत्तरेकडील पोकळी कांशीराम यांनी बहुजन समाज पक्षाच्या रूपाने तर दक्षिणेकडे ती काही प्रमाणात डाव्या किंवा प्रादेशिक पक्षांनी भरून काढलेली दिसते. रिपब्लिकन पक्षाची पाचवी मर्यादा ही त्याच्या जनाधाराची वाटणी महाराष्ट्रात ज्या प्रकारे झाली आहे तिने घातली. नवबौद्धासाठी महाराष्ट्रात एक सलग पट्टा वसतीसाठी नाही. तसा तो काही प्रमाणात माळी, धनगर, वंजारी आणि तेली या जातींना लाभलेला आहे. त्यामुळे त्यांना स्थानिक पातळीवर राजकीय हस्तक्षेप करता येतो. नवबौद्धांचे मात्र तसे नाही. इरावती कर्वे यांनी महाराष्ट्राची हद्द ठरविताना आपल्या संशोधनात लिहिले आहे, जिथपर्यंत महार तिथपर्यंत महाराष्ट्र. नवबौद्धांची संख्या माळी, धनगर, वंजारी इ. जातीपेक्षा अधिक आहे परंतु ते सर्वदूर विखुरल्याने स्थानिक पातळीवरील त्यांचे प्रमाण अत्यल्प ठरते. त्यामुळे सलग परंतु घन लोकसंख्येचे फायदे जसे संख्येने कमी असूनही काही जातींना मिळतात तसे नवबौद्धांना मिळत नाहीत. आज या मर्यादांचा गंभीरपणे विचार करण्याची वेळ रिपब्लिकन पक्षावर आलेली आहे.
लेखक- डॉ रावसाहेब कसबे
