भारतासाठी एका स्वतंत्र संविधान सभेची स्थापना केली जावी, ही संकल्पना सर्वप्रथम १९३४ मध्ये मानवेंद्रनाथ रॉय (एम. एन. रॉय) यांनी मांडली. ते भारतातील साम्यवादी चळवळीचे खंदे नेते आणि मूलगामी लोकशाहीचे खंबीर पुरस्कर्ते होते. पुढे १९३५ मध्ये ही संकल्पना भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेसने आपल्या मुख्य मागण्यांमध्ये अधिकृतपणे समाविष्ट केली. त्यानंतर १५ नोव्हेंबर १९३९ रोजी सी. राजगोपालाचारी यांनी प्रौढ मतदानाच्या तत्त्वावर आधारित संविधान सभेची मागणी आक्रमकपणे लावून धरली.
ब्रिटिशांची मान्यता आणि ‘ऑगस्ट ऑफर’
भारतीयांच्या या वाढत्या मागणीची दखल घेत ब्रिटीश सरकारने ८ ऑगस्ट १९४० रोजी व्हाइसरॉय लॉर्ड लिनलिथगो यांच्यामार्फत एक महत्त्वपूर्ण घोषणा केली, जी ‘ऑगस्ट ऑफर’ म्हणून प्रसिद्ध झाली. यामध्ये व्हाइसरॉयची कार्यकारी परिषद आणि युद्ध सल्लागार परिषदेच्या स्थापनेचा प्रस्ताव होता. तसेच अल्पसंख्याकांच्या मतांना प्राधान्य देत भारतीयांना स्वतःची राज्यघटना तयार करण्याचा हक्क ब्रिटिशांनी पहिल्यांदाच मान्य केला.
संविधान सभेच्या निवडणुका आणि रचना
१९४६ च्या कॅबिनेट मिशन योजनेनुसार संविधान सभेसाठी प्रत्यक्ष निवडणूक प्रक्रिया पार पडली. प्रांतीय विधिमंडळांच्या सदस्यांद्वारे प्रमाणशीर प्रतिनिधित्वाच्या एकल संक्रमणीय मतदान पद्धतीने संविधान सभेच्या सदस्यांची निवड करण्यात आली.
-
एकूण सदस्य संख्या: ३८९
-
ब्रिटीश भारतीय प्रांत: २९२ प्रतिनिधी
-
संस्थाने: ९३ प्रतिनिधी
-
मुख्य आयुक्त प्रांत (दिल्ली, अजमेर-मेरवाडा, कुर्ग, ब्रिटीश बलुचिस्तान): ४ प्रतिनिधी
-
ऑगस्ट १९४६ पर्यंत ब्रिटीश भारतीय प्रांतांच्या जागांसाठी निवडणुका पूर्ण झाल्या. यामध्ये काँग्रेसने २०८ जागा जिंकून स्पष्ट बहुमत मिळवले, तर मुस्लिम लीगला ७३ जागा मिळाल्या.
राजकीय अस्थिरता आणि देशोधडीची फाळणी
निवडणुकीच्या निकालानंतर मुस्लिम लीगने सहकार्याची भूमिका नाकारल्याने राजकीय वातावरण चिघळले. देशात ठिकठिकाणी जातीय दंगली उसळल्या आणि मुस्लिम लीगने मुस्लिमांसाठी स्वतंत्र राष्ट्राची ठाम मागणी लावून धरली.
परिस्थिती हाताबाहेर जात असल्याचे पाहून ३ जून १९४७ रोजी भारताचे शेवटचे गव्हर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबॅटन यांनी कॅबिनेट मिशन योजना रद्द करत देशाच्या फाळणीची योजना मांडली. यातूनच ‘भारतीय स्वातंत्र्य कायदा १९४७’ अस्तित्वात आला आणि भारत व पाकिस्तान या दोन स्वतंत्र राष्ट्रांची निर्मिती झाली. हा कायदा १८ जुलै १९४७ रोजी संमत झाला आणि १५ ऑगस्ट १९४७ रोजी भारताला पूर्ण स्वातंत्र्य मिळाले.
पुनर्रचना आणि राज्यघटनेचा अंतिम मसुदा
पाकिस्तानच्या निर्मितीनंतर तेथील भागांतील प्रतिनिधी भारतीय संविधान सभेतून बाहेर पडले. पश्चिम पंजाब आणि पूर्व बंगालच्या (पुढील काळातील बांगलादेश) पुनर्रचनेनंतर संविधान सभेची एकूण सदस्य संख्या २९९ वर आली.
-
पहिली बैठक: ९ डिसेंबर १९४६
-
फाळणीनंतरची बैठक: ३१ डिसेंबर १९४७
-
कालावधी: २ वर्षे, ११ महिने आणि १७ दिवस (एकूण ११४ दिवस प्रत्यक्ष चर्चा व कामकाज)
विविध जाती, धर्म, प्रदेश आणि लिंगांचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या या २९९ सदस्यांनी सखोल विचारविनिमय करून देशाच्या कायद्यांची चौकट आखली. जगभरातील सर्वोत्तम घटनांचा अभ्यास करून तयार करण्यात आलेली भारताची राज्यघटना ही जगातील सर्वात मोठी आणि सर्वसमावेशक लिखित राज्यघटना ठरली.
